यूपी में किसानों को जल्दी मिलने वाली है बड़ी सौगात गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की तैयारी

Ganna Parchi Calendar 2023-24: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नाराज गन्ना किसानों को खुश करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा सकती है। गन्ने के समर्थन मूल्य में 20 से 25 तक की बढ़ोतरी की संभावना है सरकार द्वारा पेराई सत्र में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा करने की भी उम्मीद है आयोग ने कहा है कि गन्ना सीजन 2023-24 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 10.25 प्रतिशत चीनी रिकवरी दर के लिए 315 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए जो वर्तमान में 305 रुपये है। एफआरपी में कमी या बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई एफआरपी नए गन्ना सीजन से लागू होगी जो 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2023-24 तक होगी।

लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों को तोहफा देने की तैयारी में है किसानों से विचार-विमर्श के बाद मुख्य सचिव की मौजूदगी में बैठक होगी वर्ष 2022-23 में गन्ने की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है ऐसे में किसानों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार गन्ने का दाम जरूर बढ़ाएगी साल 2021-22 में सरकार ने कीमत 25 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 340-350 रुपये प्रति क्विंटल कर दी थी इसी तरह इस बार भी गन्ना किसानों का अनुमान है कि राज्य सरकार दाम में कम से कम 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी जरूर करेगी

यूपी में 2 साल से गन्ने की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है

Ganna Parchi Calendar 2023-24 उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नाराज गन्ना किसानों को खुश करने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा सकती है। गन्ने के समर्थन मूल्य में ₹20 से ₹25 तक की बढ़ोतरी की संभावना है सरकार द्वारा पेराई सत्र में गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा करने की भी उम्मीद है उत्तर प्रदेश में पिछले दो साल से गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए पूरी उम्मीद है कि किसानों को गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा अभी तक गन्ने की अगेती प्रजाति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 350 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है इसके अलावा रिजेक्ट प्रजाति के गन्ने का मूल्य 335 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है

यूपी गन्ना पर्ची कैलेंडर 2023 का विवरण

गन्ने के मूल्य में 25 रूपये की बढ़ोतरी की संभावना

उत्तर प्रदेश में किसानों को उम्मीद है कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर 25 रुपये प्रति क्विंटल हो सकता है कैबिनेट की मंजूरी के बाद बढ़ोतरी लागू हो सकती है. इसका पेराई सत्र 2023-24 में शुरू हो सकता है गन्ना उत्तर प्रदेश के 45 लाख से अधिक किसानों के जीवन में मिठास लाता है। राज्य के पश्चिमी भाग में गन्ना मुख्य नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है।

यूपी में गन्ना चीनी मिलों की आधिकारिक वेबसाइट

उत्तर प्रदेश में 113 चीनी मिलें सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। किसानों को गन्ना विकास और विपणन से संबंधित सभी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक चीनी मिल ने अपनी वेबसाइट बनाई है। इन सभी वेबसाइटों के माध्यम से गन्ना किसान इंटरनेट के माध्यम से गन्ना आपूर्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां हम आपको जिले के अनुसार चीनी मिलों के नाम और उनकी वेबसाइट की जानकारी दे रहे हैं। आप अपने क्षेत्र की चीनी मिल की वेबसाइट पर क्लिक करके गन्ना पर्ची कैलेंडर और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इथेनॉल से गन्ना किसानों की किस्मत चमकने वाली है

Ganna Parchi Calendar 2023-24 उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। इसके साथ ही राज्य अब इथेनॉल उत्पादन में भी सबसे आगे आ गया है आज के समय में दो अरब लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में चीनी मिलों के माध्यम से इथेनॉल का उत्पादन 8 गुना बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का रकबा भी बढ़ने लगा है। यूपी में बायो एनर्जी नीति की मदद से सरकार अब गन्ना किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी में है 2023-24

किसानों ने 300 करोड़ रुपये बकाया भुगतान की मांग की

पलियाकलां में नाराज किसानों ने बैठक कर अब तक बकाया गन्ना मूल्य 300 करोड़ रुपये का भुगतान कराने की मांग की। मिल के जीएम केन ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 30 सितंबर तक 10 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया जायेगा और मिल चलने से पहले पूरा बकाया भुगतान कर दिया जायेगा.

बुधवार को गन्ना समिति में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की आयोजित बैठक में संगठन के तहसील अध्यक्ष तरसेम सिंह ने कहा कि इस बार किसान चाहते हैं कि मिल चलने से पहले ही बकाया भुगतान हो जाए। बैठक में चीनी मिल के जीएम केन राजीव तोमर ने कहा कि पिछले दो वर्षों में मिल में चीनी की पेराई पिछले वर्षों की तुलना में कम हुई है, जिससे घाटा हुआ है.

30 सितंबर तक किसानों के खातों में 10 करोड़ रुपये का भुगतान भेज दिया जाएगा और 21 सितंबर को एनसीएलटी में मिल के मामले की सुनवाई है, जिसमें मिल के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है. इसके साथ ही किसानों का पिछला बकाया भुगतान करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी. बाकी मिलें चलने से पहले पूरा बकाया भुगतान कराने का प्रयास किया जाएगा।